New Cash Transaction Rule 2025: भारतीय इनकम टैक्स के कानून नियमो अनुसार अब कैश ट्रांजैक्शन की सीमा को लेकर और सख्त नियम बनाए गए हैं जिससे बेनामी लेन-देन पर लगाम लगाई जा सके। अगर आप एक दिन में किसी से ₹2 लाख या उससे ज्यादा कैश लेते है, तो आपको यह जानना जरूरी है कि अब ऐसा करना गैरकानूनी है और इसके लिए भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सरकार ने धारा 269ST के तहत यह नियम लागू किया है जिससे हर नागरिक को अपने लेनदेन में सतर्क रहना जरुरी है।
Avaliable on Google
सेक्शन 269ST क्या है?
Income Tax Act की धारा 269ST के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था अब एक दिन में, एक बार के लेनदेन में किसी व्यक्ति से ₹2 लाख या उससे अधिक की रकम कैश में नहीं ले सकता। यह पनियम 1 अप्रैल 2017 से बांया गया था, इसका उद्देश्य काले धन को रोकना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना था। इसमें अगर यह रकम टुकड़ों में लेकर एक ही दिन या एक ही उद्देश्य के लिए ₹2 लाख या उससे अधिक हो जाती है, तो भी यह गैरकानूनी मन जायेगा और इसपर अब 2025 में सरकार की नजर भी सख्त हो गयी है।
लेनदेन करने वाले पर जिम्मेदारी?
यह नियम पैसा लेने वाले व्यक्ति या संस्था पर लागू होता है, देने वाले पर नहीं। यानी अगर आपने इस नियम के खिलाफ जाकर ₹2 लाख या उससे अधिक कैश में स्वीकार किया, तो आयकर विभाग पैसे लेने वाले पर कार्रवाई करेगा और उससे जुर्माना वसूल किया जायेगा। इसमें यदि व्यापारी, दुकानदार या कोई भी आम नागरिक इस सीमा से बाहर जाता है, तो कार्रवाई किई जाएगी।
जुर्माना और कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति या कंपनी सेक्शन 269ST का उल्लंघन करती है, तो जितनी भी रकम कैश में ली गई है, उतना ही जुर्माना लगेगा। उदाहरण के लिए आपने 3 लाख कैश लिया है, तो आपको पूरे 3 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है – हाल ही में अप्रैल 2025 में रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को भी कोर्ट ने नोटिस करने के सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी कैश ट्रांजैक्शन की सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी जाए।
2 लाख के ऊपर ऐसे करे ट्रांजैक्शन..
इसमें बैंकों, पोस्ट ऑफिस या सरकारी संस्थानों द्वारा लेन-देन को कुछ छूट दिए है। अगर आपको आपने बैंक रकम ट्रांसफर करनी है या लेना है तो आप NEFT, RTGS, UPI, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पैसा की लेनदेन कर सकते है, उस पर यह सीमा लागू नहीं होती है।
हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर
2025 में सरकार और आयकर विभाग ने हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर और तेज कर दी है। AIS (Annual Information Statement) और TIS (Taxpayer Information Summary) के जरिए बैंक, कोर्ट्स और रजिस्ट्रार जैसी एजेंसियों से सभी 2 लाख या ज्यादा के कैश डिपोजिट और भुगतान की सूचना सीधे हासिल की जा रही है। साल 2024-25 में करीब 18% तक डिजिटल पेमेंट में ग्रोथ हुई है, जबकि बड़ी कैश ट्रांजैक्शन की संख्या घटी है। कोर्ट में दर्ज मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है इस साल अकेले 2025 की पहली छमाही में 9,700 से ज्यादा हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस भेजे गए है।
सुरक्षित लेन-देन के उपाय
अगर आपको बड़ी रकम लेनी है जिसमे बिजनेस, प्रॉपर्टी जैसे बड़े ट्रांसक्शन हो तो हमेशा बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करें। इससे आप चेकिंग या रिकॉर्ड के आधार पर बाद में सफाई दे सकते हैं, और आप कानूनी परेशानी और भारी जुर्माने से भी बच सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य सूचना के लिए है। PBL NEWS में किसी भी प्रकार का निवेश या वित्तीय निर्णय लेने के लिए कोई सुझाव नहीं है।